डिजिटल युग में भारत साइबर की सुरक्षा | विमर्श 2024 | #SangamTalks_Hindi
Update: 2025-10-10
Description
डिजिटल युग में सुरक्षा चुनौतियाँ और साइबर अपराध की जटिलता
डिजिटल दुनिया में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ अत्यंत जटिल और बहुआयामी हैं। लालच, भय, और सीमाओं की अनदेखी अक्सर व्यक्ति को साइबर अपराध की ओर ले जाती है।
बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को विनियमित करना सरकारों के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गया है। इसके अतिरिक्त, भारत में कार्यरत विदेशी सेवा प्रदाताओं के संचालन को लेकर भी कई विशेष मुद्दे हैं, जिन्हें स्पष्ट नियामक ढाँचे के माध्यम से नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।
साइबर हमलों की तीव्रता और जटिलता निरंतर बढ़ रही है, जिससे डिजिटल प्रणालियों की रक्षा हेतु सशक्त साइबर सुरक्षा ढांचे की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके साथ ही, नागरिकों के लिए यह भी बेहद ज़रूरी है कि वे एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में उपलब्ध गोपनीयता नियंत्रण (Privacy Controls) के प्रति जागरूक रहें।
डिजिटल युग में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने के लिए डिजिटल स्वच्छता (Digital Hygiene) और सतर्कता की संस्कृति का विकास अत्यंत आवश्यक है।
शिकायत निवारण के लिए सरकारी प्लेटफॉर्म:
ग्रेवांस सेल: gac.gov.in
साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: cybercrime.gov.in
टोल फ्री नंबर: 1930
वक्ता परिचय:
श्री राकेश माहेश्वरी
तकनीकी नीति और साइबर कानून के क्षेत्र में भारत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) में 35 वर्षों तक सेवा दी और साइबर कानून व डेटा गवर्नेंस समूह समन्वयक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के कार्यान्वयन, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, और सोशल मीडिया विनियमन जैसे नीतिगत क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं। उनकी विशेषज्ञता में पासपोर्ट सेवा परियोजना, UIDAI, और स्टेट डेटा सेंटर जैसी प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलें शामिल हैं।
श्री प्रणय दिवाकर
वे दूरसंचार विभाग (DoT) के AI एवं डिजिटल इंटेलिजेंस इकाई (AI&DIU) में सहायक महानिदेशक (ADG) के रूप में कार्यरत हैं।
उनकी भूमिका में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर में एआई तकनीकों का समावेशन, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाना, और भारत के डिजिटल रूपांतरण लक्ष्यों को समर्थन देना शामिल है।
मॉडरेटर:
डॉ. गौरव त्यागी, सहायक प्रोफेसर, जेएनयू
उनके शैक्षणिक विषयों में उभरती तकनीकें, राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके प्रभाव, बायो-सिक्योरिटी, और सूचना युद्ध शामिल हैं।
#cybersecurity
#cybercrime
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बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को विनियमित करना सरकारों के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गया है। इसके अतिरिक्त, भारत में कार्यरत विदेशी सेवा प्रदाताओं के संचालन को लेकर भी कई विशेष मुद्दे हैं, जिन्हें स्पष्ट नियामक ढाँचे के माध्यम से नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।
साइबर हमलों की तीव्रता और जटिलता निरंतर बढ़ रही है, जिससे डिजिटल प्रणालियों की रक्षा हेतु सशक्त साइबर सुरक्षा ढांचे की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके साथ ही, नागरिकों के लिए यह भी बेहद ज़रूरी है कि वे एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में उपलब्ध गोपनीयता नियंत्रण (Privacy Controls) के प्रति जागरूक रहें।
डिजिटल युग में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने के लिए डिजिटल स्वच्छता (Digital Hygiene) और सतर्कता की संस्कृति का विकास अत्यंत आवश्यक है।
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ग्रेवांस सेल: gac.gov.in
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श्री राकेश माहेश्वरी
तकनीकी नीति और साइबर कानून के क्षेत्र में भारत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) में 35 वर्षों तक सेवा दी और साइबर कानून व डेटा गवर्नेंस समूह समन्वयक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के कार्यान्वयन, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, और सोशल मीडिया विनियमन जैसे नीतिगत क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं। उनकी विशेषज्ञता में पासपोर्ट सेवा परियोजना, UIDAI, और स्टेट डेटा सेंटर जैसी प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलें शामिल हैं।
श्री प्रणय दिवाकर
वे दूरसंचार विभाग (DoT) के AI एवं डिजिटल इंटेलिजेंस इकाई (AI&DIU) में सहायक महानिदेशक (ADG) के रूप में कार्यरत हैं।
उनकी भूमिका में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर में एआई तकनीकों का समावेशन, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाना, और भारत के डिजिटल रूपांतरण लक्ष्यों को समर्थन देना शामिल है।
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डॉ. गौरव त्यागी, सहायक प्रोफेसर, जेएनयू
उनके शैक्षणिक विषयों में उभरती तकनीकें, राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके प्रभाव, बायो-सिक्योरिटी, और सूचना युद्ध शामिल हैं।
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